Free LPG Cylinder Scheme: उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अंत्योदय Free LPG Cylinder Scheme अब 2027 तक चलेगी। अब राज्य के करीब 1.84 लाख गरीब परिवारों को हर साल तीन-तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। सच कहें तो, ये उन लोगों के लिए वाकई बड़ी मदद है, जो गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वैसे, ये वही योजना है जिसका वादा भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया था, और अब सरकार इसे जमीन पर पूर्णतया उतार भी रही है।
Free LPG Cylinder Scheme का विस्तार और वर्तमान स्थिति
उत्तराखंड सरकार ने 2022 में ये Free LPG Cylinder Scheme शुरू की थी—गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त गैस सिलेंडर मिलते हैं। पहले ये योजना मार्च 2024 तक चलनी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 2027 तक कर दिया है। इससे लोगों को गैस सिलेंडर की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही सरकार चाहती है कि अंत्योदय परिवारों की जिंदगी में भी कुछ बदलाव आए, कुछ सुधार हो।
Free LPG Cylinder Scheme के तहत प्रत्येक परिवार को चार-चार महीने के अंतराल पर एक गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। सिलेंडर की कीमत पर लगभग 822 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है, जो सालाना प्रति परिवार करीब 2444 रुपए होती है। पूरे राज्य में इस योजना पर हर साल लगभग 45 से 55 करोड़ रुपए का खर्च होता है, लेकिन सरकार ने इसे लाभार्थियों की सुविधा और सामाजिक भलाई के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है।
Free LPG Cylinder Scheme के लाभ और प्रक्रिया
यह अंत्योदय Free LPG Cylinder Scheme खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित होती है। लाभार्थियों को सिलेंडर खरीदने के लिए प्रथम चरण में पूरी राशि चुकानी पड़ती है, लेकिन इसके बाद सब्सिडी की रकम डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता को सिलेंडर लेने में तुरंत कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता और पैसे बाद में आसानी से मिल जाते हैं।
साथ ही, Free LPG Cylinder Scheme का लाभ केवल उन परिवारों को मिलता है जिनके पास मान्य अंत्योदय राशन कार्ड होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए पात्रता की जाँच और आधार लिंकिंग अनिवार्य है।
एलपीजी गैस के दाम और सरकार की अतिरिक्त पहल
नवंबर 2025 में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कुछ स्थिरता देखने को मिली है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इस योजना का महत्व और बढ़ जाता है। वर्तमान में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर सरकार लगभग 300 रुपए की सब्सिडी देती है ताकि उज्ज्वला योजना और अन्य मुफ्त सिलेंडर योजनाओं का लाभ सही परिवारों तक पहुंचे।
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Free LPG Cylinder Scheme के लाभार्थियों के आँकड़े और वित्तीय दबाव
| पहलू | आंकड़ा/मूल्य |
| अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार | लगभग 1.84 लाख |
| सालाना प्रति परिवार सब्सिडी | ₹2444 (तीन सिलेंडर के लिए) |
| सरकार पर वार्षिक वित्तीय दबाव | लगभग ₹45.39 करोड़ से ₹55 करोड़ |
| प्रति सिलेंडर सब्सिडी राशि | ₹822 |
| योजना की अवधि | 2022 से 2027 तक (विस्तारित) |
यह तालिका इस योजना के वित्तीय पहलुओं को स्पष्ट करती है, जिससे यह समझ आता है कि सरकार ने सामाजिक न्याय के उद्देश्य से भारी बजट के बावजूद इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार ने अब अंत्योदय परिवारों को मिलने वाले मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना को 2027 तक बढ़ा दिया है। ये फैसला गरीब परिवारों के लिए सीधा फायदा है, खासकर महिलाओं के लिए, जिनकी जिंदगी इससे थोड़ी आसान हो जाती है। अब 1.84 लाख से ज्यादा परिवार हर साल तीन मुफ्त गैस सिलेंडर ले पाएंगे। इससे उनके रोजमर्रा के खर्च कुछ कम होंगे और कामकाज में भी राहत मिलेगी। सब्सिडी भी मिलती है, तो लोगों पर पैसे का दबाव कम रहता है। साथ ही, लोग अब साफ और सुरक्षित ईंधन की ओर भी ज्यादा बढ़ रहे हैं।
इस प्रकार उत्तराखंड में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए यह योजना बड़ी राहत साबित हो रही है और आने वाले वर्षों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए निभाएगी।
FAQs: Free LPG Cylinder Scheme
प्रश्न 1. उत्तराखंड अंत्योदय मुफ्त सिलेंडर योजना क्या है?
यह योजना राज्य के अंत्योदय राशन कार्ड धारक गरीब परिवारों को हर साल तीन एलपीजी गैस सिलेंडर निशुल्क प्रदान करने की सरकारी पहल है।
प्रश्न 2. योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके पास मान्य अंत्योदय राशन कार्ड है और जिनका आधार कार्ड लिंक है।
प्रश्न 3. योजना के तहत कितने मुफ्त गैस सिलेंडर मिलते हैं?
प्रत्येक पात्र परिवार को वर्ष में तीन एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त मिलते हैं।
प्रश्न 4. योजना के तहत सब्सिडी की राशि कितनी है?
सरकार प्रति सिलेंडर लगभग 822 रुपये की सब्सिडी देती है, जिससे एक परिवार को सालाना करीब 2444 रुपये की राहत मिलती है।
प्रश्न 5. योजना की अवधि क्या है?
यह योजना वर्ष 2022 में शुरू हुई थी और अब इसे बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है।
प्रश्न 6. सब्सिडी का पैसा कैसे मिलता है?
लाभार्थी को पहले सिलेंडर की पूरी राशि चुकानी होती है, जिसके बाद सब्सिडी की रकम सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाती है।
प्रश्न 7. राज्य सरकार पर इस योजना से कितना वित्तीय बोझ पड़ता है?
राज्य सरकार पर इस योजना से हर साल लगभग 45 से 55 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आता है।
प्रश्न 8. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आर्थिक राहत देना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है।